बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (MIS-PSS): किसानों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल
भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा “मूल्य समर्थन योजना (PSS)” और “बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)” को किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें बाजार में मूल्य गिरावट के समय संकटमुक्त करना है।
### मूल्य समर्थन योजना (PSS)
मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत, दालें, तिलहन और कोंपरा जैसी कृषि उपज की खरीद की जाती है। यह योजना उन फसलों के लिए है जो दीर्घकालिक होती हैं और जिनकी फसल कटाई के बाद भी लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाना है, ताकि बाजार में अचानक आई गिरावट के कारण उन्हें अपनी उपज को कम दाम पर बेचने की मजबूरी न हो।
### बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) उन कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए लागू की जाती है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं और जिन्हें मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत कवर नहीं किया गया है। MIS का उद्देश्य उन किसानों की सुरक्षा करना है, जो फसल के बम्पर उत्पादन के समय अपनी उपज को बाजार में बेचने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय कीमतें उत्पादन लागत से भी कम हो जाती हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीद करती है, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और उन्हें घाटा न हो।
### योजनाओं का महत्व
भारत में कृषि एक प्रमुख उद्योग है और लाखों किसानों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाती है। ये योजनाएँ किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होती हैं और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करती हैं।
### किसानों के लिए लाभ
MIS-PSS जैसी योजनाएँ किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं, जो उन्हें संकट के समय बाजार में उचित मूल्य दिलाने में मदद करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसान अपनी फसलों को बिना किसी चिंता के बेच सकते हैं और उन्हें अपने श्रम का सही मूल्य मिलता है।